लैंगिक समानता वाढवण्यासाठी आणि भारतामध्ये सर्वसमावेशक वाढ करण्यासाठी, कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील अधिकाधिक महिलांना रोजगार मिळणे अत्यावश्यक आहे. केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातूनपाहिले तरी , कामगारांच्या सहभागामध्ये लैंगिक समानता प्राप्त केल्याने भारताच्या जीडीपीमध्ये २७ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. मात्र, महिलांचा श्रमशक्तीतील सहभाग कमी होत चालला आहे. २००५ ते २०१९ दरम्यान, भारतातील महिला कर्मचाऱ्यांचा सहभाग ४५ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यां पर्यंत घसरला.
३५४ दशलक्ष नोकरदार महिला आहेत , त्यापैकी १२८ दशलक्ष शहरी भारतात आहेत. त्यापैकी केवळ २० टक्के कर्मचारी वर्गात सहभागी आहेत. कामाच्या वयाच्या शहरी भारतीय महिलांमध्ये, ८३ टक्के या कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांमधून येतात. कमी उत्पन्न असलेल्या घरातील महिलांपैकी, ८५ टक्के महाविद्यालयात गेलेल्या नाहीत आणि ५० टक्क्यांहून अधिक मुलींनी १०वी पूर्ण केलेली नाही . त्यामुळे, महिलांचा सहभाग अर्थपूर्णपणे वाढवण्यासाठी, कमी उत्पन्न असलेल्या आणि शिक्षणाची कमी-पार्श्वभूमी असणाऱ्या महिलांना फायदेशीरपणे रोजगार देणे आवश्यक आहे.
भारतीय महिलांना रोखणे म्हणजे काय?
या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, महिलांचे संगोपन आणि सामाजिकीकरण कसे केले जाते हे समजणे आणि यामध्ये कुटुंबे आणि समाजाची भूमिका महत्वाची असते हे मान्य करणे आवश्यक आहे. महिला त्यांच्या कौटुंबिक बांधिलकी आणि विश्वासांशी अतूटपणे जोडलेल्या असतात. समाज महिलांच्या रोजगारात अडथळे आणतो आणि त्यांच्या मानसिकतेवरही प्रभाव टाकतो.
श्रमिक बाजारपेठेतील महिलांचा सहभाग, वेतनातील तफावत आणि तत्सम आकडेवारी यांवरील बऱ्यापैकी दुय्यम डेटा उपलब्ध असला, तरी महिलांना मागे का ठेवले जात आहे आणि रोजगारासाठी त्यांची प्राधान्ये काय आहेत याची सूक्ष्म समज विकसित करणे महत्त्वाचे आहे.
आम्ही FSG मध्ये १४ राज्यांमधील १६ शहरांमध्ये कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील ६,६०० काम करणाऱ्या महिलांच्या मुलाखतीघेतल्या. आमचे उद्दिष्ट महिलांच्या धारणा, प्रेरणास्थाने आणि रोजगाराबाबतची प्राधान्ये समजून घेणे हे होते; तसेच काम करण्याची इच्छा जास्त असलेल्या महिलांच्या गटांना वेगळे करणे; आणि महिलांचा काम करणाऱ्या गटातील सहभाग वाढवण्यासाठी रणनीती ठरवणे हे ही उद्दिष्ट होते.
अहवालातील काही प्रमुख निरिक्षणे येथे मांडली आहेत.
1. महिलांना काम करण्या पूर्वी अजूनही पुरुषांचीपरवानगीघ्यावी लागते
आम्हाला असे आढळले की ८४ टक्के महिलांना काम करण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबियांची परवानगी घेणे आवश्यक होते. काम करत नाहीत अशा एक तृतियांश महिलांबाबत घरुन परवानगी न मिळणे किंवा शेजारी पाजारी कोणीही काम करणारी महिला नसणे, ही काम न करण्याची मुख्य कारणे होती.
2. कुटुंब प्रमुखांची मानसिकता विचारांच्या पातळीवर प्रगतीशील असते, पण व्यवहारात तसे दिसत नाही
आम्ही महिलांच्या घरातील मुख्य निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तींना म्हणजेच बरेचदा कुटुंबप्रमुख मानले जाते अश्या अधिकतर पुरुषांना भेटलो. 90 टक्क्यांहून अधिक प्रमुख निर्णयकर्ते स्त्रीला स्वावलंबी होण्यासाठी नोकरी असणे आवश्यक आहे आणि नोकरी करणारी महिला कुटुंबाची प्रतिष्ठा वाढवण्यास मदत करू शकते याच्याशी सहमत होते. परंतु जेव्हा त्यांच्या कुटुंबातील महिलांचा विचार केला जातो, तेव्हा चारपैकी एकाने महिलांनी अजिबात काम करू नये असे मत व्यक्त केले. आणि उर्वरित ७२ टक्क्यांनी महिलांनी केवळ घरातूनच काम करावे किंवा घरातील कामासाठी अधिक वेळ घालवता यावा यासाठी लहान-सहान व्यवसायात गुंतले पाहिजे असे सांगितले.
3. कौटुंबिक आधार नसताना ही महिला काम करत आहेत
काम करणाऱ्यामहिला असलेल्या घरांमध्येही, ४१ टक्के निर्णयकर्त्यांचा असा विश्वास होता की घराबाहेर काम करणाऱ्या स्त्रिया त्यांच्या कुटुंबाची आणि घराची कमी काळजी घेतात, २१ टक्के लोक म्हणाले की घरातील महिला काम करत नाहीत हेच चांगले आहे आणि ७७ टक्के निर्णयकर्त्यांच्या मते स्त्रियांनी घरून काम करून किंवा एखादा छोटासा व्यवसाय करून घरी जास्त वेळ घालवावा.
घरातील कामांचा आणि बालसंगोपनाचा भारही महिलांवरच पडतो. काम करणाऱ्या आणि काम न करणाऱ्या दोन्ही स्त्रिया स्वयंपाक करणे, साफसफाई करणे आणि धुणी धुणे यासारख्या घरगुती जबाबदाऱ्यांवर चार तासांपेक्षा जास्त वेळ घालवतात. यामध्ये मुलाची काळजी घेण्यात.शिवाय गृहपाठ करण्यात मदत करण्यासाठी किंवा शाळेत सोडण्यासाठी किंवा शाळेतून मुलाला आणण्यासाठी त्यांचा जाणारा वेळ यात धरलेला नाही. दुसरीकडे, शहरी भारतीय पुरुष दररोज सरासरी केवळ २५ मिनिटे घरगुती जबाबदाऱ्यांवर घालवतात.
4. बालसंगोपन ही स्त्रीची जबाबदारी मानली जाते
मातांनी घराबाहेर काम करावे असे स्त्रिया मानतात, पुरुष मानत नाहीत. आमच्या संशोधनातून असे दिसून आले आहे की ८८ टक्के स्त्रिया असे मानतात की एक मूल झाल्यानंतरस्त्रिया घराबाहेर काम करू शकतात आणि ५२ टक्के महिलांचा असा विश्वास आहे की सहा वर्षांखालील मुले असलेल्या माता घराबाहेर काम करू शकतात. याउलट, ६१ टक्के निर्णयकर्त्यांचा असा विश्वास आहे की लहान मुले असलेल्या महिलांनी (सहा वर्षाखालील) घराबाहेर कामशोधू नये.
5. बहुतेक शहरी भारतीय माता १२ वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी सशुल्क डे-केअर सेवांचा विचार करण्यास तयार होत नाहीत
सध्या किंवा पूर्वी कार्यरत असलेल्या मातांपैकी १टक्क्यांहून कमी मातानी सशुल्क चाइल्डकेअर (पाळणाघर) सेवा वापरत आहेत. रोजगार करत असोत किंवा नसोत ८९ टक्के माता सशुल्क डे केअरचा विचार करण्यास तयार नसतात कारण मुलांची काळजी घेणे हे आपले स्वतःचे काम आहे असे ४१ टक्के मानतात आणि ३८ टक्के स्त्रियांचा डे-केअर सेवांवर विश्वास नसतो. शिवाय, ७५ टक्के निर्णयकर्त्यांनी मुलांना सशुल्क डे केअरमध्ये पाठवण्याची परवानगी दिली नाही.
सशुल्क डे केअरचा विचार न करण्यामागे परवडत नाही हे मुख्य कारण नाही. केवळ १५ टक्के माता आणि १ टक्के प्रमुख निर्णय घेणाऱ्यांनी सशुल्क डे केअरची निवड न करण्याचे कारण परवडत नाही असे सांगितले आहे. या १५ टक्क्यांपैकी निम्मे लोक त्यांच्या मुलांना अंगणवाडीत पाठवण्यास इच्छुक नसल्याचा उल्लेख करतात – ही सेवा दिवसभरात मर्यादित तासांसाठी सरकारद्वारे प्रदान केलेली मोफत डे-केअर सेवा आहे. असुरक्षित वातावरण आणि कुटुंबासारखी काळजी घेतली जात नाही ह्या कारणांमुळे मुलांना अंगणवाडीत पाठवले जात नाही.
6. महिलांना लिंगनिहाय व्यवसायांचे प्रशिक्षण दिले जाते
३० टक्क्यांहून अधिक महिलांनी काही प्रमाणात व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतले आहे, तर ८५ टक्के प्रशिक्षित महिलांनी शिवणकाम किंवा टेलरिंग, सौंदर्य किंवा मेक-अप सेवा आणि मेहंदी यासारख्या लिंगानुरुप व्यवसायांचे प्रशिक्षण घेतले आहे. कमी उत्पन्न आणि कमी-शिक्षण अशी पार्श्वभूमी असलेल्या काही स्त्रिया अपारंपारिक कामे करण्यासाठी उत्सुक आणि इच्छुक होत्या.
दोनपैकी एक महिला ९० टक्के पुरुष असलेल्या संस्थांमध्ये काम करण्यास तयार होत्या, ४२ टक्के स्त्रिया ग्राहकांना वैयक्तिकरित्या उत्पादने विकण्यास इच्छुक होत्या आणि ७२ टक्के स्त्रियांमा त्या १५-किलो वजन उचलू शकतात असा विश्र्वास होता.
7. महिला उद्योजकते पेक्षा नोकऱ्यांना प्राधान्य देतात
कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील बहुतांश प्रमुख निर्णय घेणाऱ्यांना असे वाटते की त्यांच्या स्वत:च्या कुटुंबातील महिलांनी एखादा छोटासा व्यवसाय चालवला तर त्या घरात जास्त वेळ घालवू शकतील. तथापि, ५९ टक्के स्त्रिया उद्योजकते पेक्षा नोकऱ्यांना प्राधान्य देतात, जवळजवळ दोन तृतीयांश स्त्रिया नोकरी करण्याची इच्छा बाळगतात. शिवाय, ९३ टक्के महिला रोजंदारीपेक्षा निश्चित पगाराला प्राधान्य देतात.
या अडथळ्यांना न जुमानता महिलांना काम करायचे आहे
आमचे संशोधन असे दर्शविते की या अडथळ्यांना न जुमानता, ३३ टक्के नॉन-वर्किंग स्त्रिया काम करण्यास उत्सुक होत्या आणि दोनपैकी एक महिला एकतर नोकरीत होती किंवा नोकरी शोधत होती. शिवाय, ६४ टक्के महिलांचा ठाम विश्वास होता की स्वावलंबी होण्यासाठी काम करणे महत्त्वाचे आहे. ५२ टक्के नोकरदार महिला म्हणतात की त्यांना काम करणे आवडते आणि ९० टक्के नोकरदार स्त्रिया काम करणे ही योग्य गोष्ट आहे हे ठामपणे सांगतात.
आज अधिकाधिक महिला शिक्षित होत आहेत. त्यांचा त्यांच्या क्षमतेवर विश्वास आहे. ९० टक्क्यांहून अधिक महिला काम करत आहेत किंवा नोकरी शोधत आहेत, स्वत:च्यावैयक्तिक आणि कौटुंबिक खर्चाला हातभार लावणे हे यामागचे प्रमुख कारण आहे. महिला आर्थिक कारणास्तव काम करण्यास सुरुवात करतात, परंतु आर्थिक गरज लक्षात न घेता ते चालू ठेवू इच्छितात. केवळ २० टक्के काम करणाऱ्या स्त्रियांनी सांगितले की त्यांच्याकडे आर्थिक चणचण नसेल तर त्याकाम करणे थांबवतील, तर ७८ टक्के टक्के स्त्रिया निवृत्तीचे वय होईपर्यंत किंवा शरीर साथ देते आहे तोवर काम करण्याचा विचार करतात. नोकरी शोधणाऱ्यांमध्येही, आर्थिक गरज नसेल तर केवळ ३२ टक्के स्त्रिया कामाचा शोध थांबवतील.
विरोधात जाणारे सामाजिक नियम, बालसंगोपनाच्या बाबतीत खोलवर रुजलेल्या मानसिक धारणा आणि प्रचलित पूर्वाग्रह यांचा महिलांच्या काम करण्याच्या प्रवृत्तीवर नकारात्मक परिणाम होत असला तरी, हे घटक सर्व महिलांवर समान परिणाम करत नाहीत. मुले नसलेल्या, मुले मोठी असलेल्या आणि काम करणाऱ्या इतर महिलांना ओळखणाऱ्या महिलांमध्ये काम करण्याची प्रवृत्ती जास्त असते.
आपण हे अडथळे कसे पार करू शकतो?
अनेक भागधारकांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे महिलांना रोजगार मिळण्यासाठी अधिक पूरक परिस्थीती निर्माण करता येवू शकते. त्यासाठी, विशेषत: पुरुषांनी, कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या गरजा गृहीत धरणे टाळले पाहिजे आणि त्याऐवजी त्यांच्या विशिष्ट आणि वाढत जाणाऱ्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी लवचिकपणा दाखवला पाहिजे. विविध-लिंगी कार्यबलाचे व्यावसायिक फायदे सामायिक करून कंपन्यांनी पूर्वाग्रह किंवा लक्षात आलेल्या जोखमींना सक्रियपणे हाताळले पाहिजे. मातृत्वाच्या रजेच्या ऐवजी पालकांच्या रजेसारखी धोरणे स्विकारुन सरकार अधिक समावेशक धोरणे बनवू शकते. बालसंगोपन ही जोडीदाराची सामायिक जबाबदारी आहे. यासाठी जाणीव जागृती मोहिमेसाठी देणगीदार संस्था निधी देऊ शकतात.
आमच्या संशोधनातून मिळालेल्या माहितीचा वापर करून, FSG च्या ग्रोइंग लाइव्लीहुड अपॉर्च्युनिटीज फॉर वुमन GLOW कार्यक्रमाचा उद्देश कंपन्यांची मानसिकता आणि पद्धती बदलून कमी उत्पन्न असलेल्या घरातील दहा लाखांहून अधिक महिलांना नोकऱ्या मिळवून देणे हा आहे.
सध्याची लिंग-असमान व्यवस्था ही आपल्या सामूहिक निवडी आणि वृत्तींचा परिणाम आहे आणि अधिक चांगल्या निवडी करणे आणि भारताला अधिक लैंगिक-समान समाज आणि कार्यबलाकडे नेणे आपल्या सर्वांचेकर्तव्य आहे.
मूळ इंग्रजीतील लेखाचा मराठी अनुवाद करताना ट्रांसलेशन टूल चा वापर केला आहे. प्रमोद सडोलीकर यांनी अनुवादीत लेख तपासण्याचे व संपादनाचे काम केले.
—
